वित्त विभाग

विभागाचे ध्येय :

विभागाचे ध्येय :

1. जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत सर्व विभाग व पंचायत समितीमधील लेखाविषयककामकाजामध्ये मार्गदर्शन करणे व सुयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन करणे.
2. वैधानिक व विकास योजनासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.

विभागाचे उद्दीष्ट व कार्ये:

आस्थापना शाखा :

आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीतअधिकारी व लेखा संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाजकेले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचार्यांचे सेवाविषयक कामकाज (उदा.नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, जेष्ठता यादया, सेवानिवृत्ती, गोपनिय अभिलेख, 54 वर्षेपुनर्विलोकन केले जाते.इ.) लेखा संवर्गातील कर्मचायांचे सर्व परिक्षाविषयककामकाज, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करूनमान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा.आयुक्त तपासणीबाबतची कार्यवाही इ.बाबतचे कामकाज.

अंदाज शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 137 व 138 मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद वपंचायत समिती (अर्थसंकल्पीय अंदाज) नियम 1966 मधील नियम-8 व 9 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वउत्पन्नाचे मुळ व सुधारीत अंदाजपत्रकतयार करणे. सदर अंदाजपत्रकास वित्त समितीची मान्यता/शिफारस घेऊन जिल्हापरिषद सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी दिनांक 26मार्च पुर्वी सादर करण्यातयेते. तसेच जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मंजूरी नंतर संबधित विभागाकडे मंजुरनिधीचे वितरण करण्यात येते.

संकलन/ताळमेळ शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम१९६१ मधील कलम १३६ नुसार जिल्हा परिषदेचे जमा व खर्चाचे वार्षिक लेखे मॉडेलअकांऊटींग सिस्टीम नमुना नंबर 1 ते 8 मध्ये वित्त विभागामार्फत तयार केलेजातात. यामध्ये मासिक लेखे नमुना.नं. १९ व २०, दरमहा तयार करुन घेणे, एकत्रित लेख्यास जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती व स्थायी समितीची मान्यताघेणे. जिल्हा परिषदेचे गत वर्षाचे वार्षिक लेख्यास २५ ऑगस्ट पूर्वी अर्थसमिती आणि ३० सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणेतसेच जिल्हा परिषदेचे लेखे १५ नोव्हेंबर पूर्वी शासन राजपत्रातप्रसिद्धीसाठी शासनास सादर केले जातात.

भविष्य निर्वाह निधी शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम 1998 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक वशिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाहनिधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे दयावत ठेवण्यासाठीसंगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचेपरतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितकर्मचारी यांना अदाईची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषदसेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभसत्वर अदा केला जातो.

निवृत्त वेतन शाखा :

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्यानियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वर्ग 3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्ष व वर्ग 4 च्या बाबतीत 60 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणार्यातसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांच्या प्रकरणांची छाननीकरुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते.जालना जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षकनिवृत्तीवेतन धारक 2259व शिक्षकेत्तर निवृत्तीवेतनधारक 1820इतके आहेत.सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याचीदक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते.

गट विमा योजना शाखा :

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग – ३ व वर्ग – ४कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे गट विम्याचे प्रस्ताव संबंधीतकार्यालयाकडून प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छानणी करुन सदर गट विमा देयकेनमुना नं. आठ पोहोच लिखित नमुन्यात कोषागारात सादर केल्यानंतर कोषागारमार्फत संबंधितांचे खातेवर अदा केले जातात.

अंतर्गत लेखा परिक्षण शाखा :

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागमुंबई शासन परिपत्रक क्र. लेखाप/2015/प्र.क्र.42/वित्त-6 दि.05.12.2015 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्यांची पडताळणी करणेसाठी जिल्हास्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करण्यात आली आहेत. सदरपथकामार्फत मागील आर्थिक वर्षाचे जि.प. विभाग प्रमुख व पंचायत समिती यांचेलेखे, लेखा आक्षेप, निरीक्षण अहवाल इ. बाबींची तपासणी करण्यात येते.स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखाआक्षेपांची पुर्तता करणसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते.

लेखा परिक्षण शाखा :

जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणारे प्रशासकिय मान्यताप्रस्ताव, निविदा व खर्च मंजुरी बाबत अभिप्राय देण्यात येतात. तसेचप्रदनार्थ प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन देयकेपारित केली जातात.

मध्यवर्ती भांडार शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषदव पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभाग वपंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची खरेदीभांडार शाखेमार्फत करून वितरीत केली जाते.

रोख शाखा :

रोख शाखेत जिल्हा परिषद अंतर्गत वित्त विभागाकडेप्राप्त देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करूनवितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंदरोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्यानोंदीचा बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा :

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग मुंबई शासननिर्णय क्र. अंनियो/2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13.06.2017 नुसार जिल्हापरिषद कर्मचाऱ्यांना (शिक्षक वगळुन) राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (स्तर-1) लागु करण्यात आलेली आहे. नविन नियुक्त कर्मचारी यांना PRAN क्रमांक उपलब्ध करुन देणे, मासिक वेतनातुन कपात करण्यात येणारी 10 टक्केकर्मचारी वर्गणी व 14 टक्के शासन हिस्सा NSDL कडे वर्ग करण्याची कार्यवाहीकरणे. NPS योजनेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभमंजुर करणे.

वेतन पडताळणी शाखा :

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयोगानुसार होणाऱ्या सुधारित वेतन निश्चितीची पडताळणी या विभागामार्फत केली जाते.