विभागाबद्दल माहिती
थोडक्यात इतिहास
मान्सून ची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळहा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्यास्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाईनिर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणिदुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊनकायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. आणि राज्यातील भीषणदुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व जंगल, माती आणि पाणी चे व्यलवस्थापन इत्यादी.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्याविधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करुन तो संपूर्णराज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरूकरण्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या.
राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणारे आणि अंगमेहनतीचेकाम करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व प्रौढ व्यजक्तींना रोजगाराची हमी देणारीयोजना.महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 च्या कलम 12 (ई) नुसारवैयक्तिक लाभ योजना. सन 2005 च्याज दरम्यान, भारताच्या संसदेने राष्ट्रीयग्रामीण रोजगार हमी कायदा (सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारहमी कायदा म्हणून ओळखला जातो) पारित करुन तो संपूर्ण भारतासाठी लागू केला.या कायद्याच्या कलम 28 नुसार “ज्या राज्यात कायदा अस्तित्वात आहे किंवाग्रामीण कुटुंबांना या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अकुशल अंगमेहनतीच्याकामासाठी रोजगाराची हमी प्रदान करण्यासाठी अधिनियमित केले आहे, ज्याअंतर्गत कुटुंबाना रोजगाराचा हक्क प्रदान केला आहे. या कायद्यांतर्गत जीहमी देण्यात आली आहे त्यापेक्षा कमी दर्जाची नाहीत, अशी राज्य सरकारकडे याकायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय असेल त्यानुसार महाराष्ट्र शासनानेसन 2006 मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 ठेवण्याचा पर्यायस्वीकारला आहे. तथापि, 2014 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने मनरेगाकायदा 2005 नंतर राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगारहमी कायदा, 1977 कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, अशा प्रकारेयोजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बदलली आणि राज्यात प्रभावी उपरोक्तसुधारित कायदा अंमलात आला.