प्रस्तावना
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीराज्यात जिल्हात ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेंची स्थापना रजिस्ट्रेशनऑफ सोसायटी कायदा 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वीयकरण्यात आलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जनतेचा आर्थिक स्तरउंचावण्या करिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्यशासनाकडून अर्थेसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणेअंमलबजावणी होणेकरीता शासन निर्णय क्र. जिग्राप 2003/प्रक्र 1743/ योजना -5 मंत्रालय, मुंबई 400032 अन्वये नविन आकृतिबंध लागू केला आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्य.
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे, गरीब कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनामध्ये लाभ देणे, तसेचस्‍वयंसहायता बचतगटांची स्वारोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे जिल्हा ग्रामीण विकासयंत्रणा मार्फत केली जातात. लाभार्थींना आपले उत्पन्नं वाढविता यावेयासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उदयोग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्शयोजना तयार करणे. अशा योजना लाभार्थीच्या फायद्यासाठी स्वतः किंवाइतरांच्या व्दारा अस्तित्वात असलेल्यात आणि या क्षेत्रात कार्यकरीतअसलेल्या खाजगी, सार्वजनिक अगर सहकारी यंत्रणेशी समन्वय साधून जिल्हा परिषदकृषी उदयोग निगम सहकारी बँका, व्यापरी बँका, केंद्र व राज्य शासनाच्याखात्यामार्फत राबविणे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी विहीतकेलेल्या इतर काही उददेशाने (अंमलबजावणी करणे), वरील मुख्य् उदेशगाठण्यासाठी व्यक्तीगत आणि गट लाभार्थींसाठी कृषी पशुपालन दुग्धव्यवसाय,लघुउदयोग इत्यादी सारख्या विकासाच्या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक आणिउत्पादक योजना राबविण्यांसाठी पुरेसे आर्थीक व्यवस्थासपकीय आणि संघटनात्म‍कसहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी सर्व कार्यवाही करणे.