परिचय
भारत हा कृषि प्रधान देश असून देशाच्या स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती व संलग्‍न क्षेत्राचा वाटा 18.2% आहे. कृषि उत्पन्नामध्ये वाढ होणे आवश्यक असून त्यासाठी शेतीविषयक सुधारित बियाणे, खते, औजारे, पीक संरक्षण औषधे इ. बाबी शेतक-यांना माफक दरात योग्यवेळी उपलब्ध होणे, त्यासाठी शेतक-यांमध्ये जाणीव,जागरुकता निर्माण करणे हे उद्दिष्ट ठेऊन व बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय या उक्ती प्रमाणे कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, जालना कार्यरत आहे. कृषि विभाग हा जिल्हा परिषदेचा एक महत्वपूर्ण विभाग असून कृषि विकास अधिकारी हे विभाग प्रमुख म्हणुन या विभागाचे काम पाहतात. शेतक-याचा सर्वांगीण विकास करून त्यांचा सामाजीक व आर्थिक स्तर उंचविण्याचे दृष्टिने वैयक्तीक लाभाच्या व लोकोपयोगी योजना सातत्याने राबविल्या जातात. या योजना ग्रामीण भागातील तळागळातील लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य या विभागामार्फत केले जाते.
जालना जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र 7.72 लाख हेक्टर असून निव्वळ पिकाखाली सर्वसाधारण क्षेत्र 6.76 लाख हेक्टर आहे. खरीप पिकांचे सर्वसाधारण क्षेत्र 6.19 लाख हेक्टर असून रब्बी पिकाचे क्षेत्र 1.74 लाख हेक्टर आहे. जिल्ह्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 603 मी.मी. आहे. जिल्ह्यात एकूण 08 पंचायत समित्या असून त्यापैकी जालना, अंबड, बदनापूर, घनसांवगी, मंठा व परतूर या तालुक्यात मुख्य पिके कापूस, तूर, सोयाबीन, हरभरा व ज्वारी असून जाफ्राबाद व भोकरदन या तालुक्यात मका, मिरची, कापुस व सोयाबीन ही मुख्य पिके आहेत.
अनुसुचित जाती / नव बौद्ध व अनुसुचित जमाती या घटकातील शेतक-यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना तसेच बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (ओ.टी.एस.पी.) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नविन सिंचन विहीर) या विभागामार्फत राबविण्यात येतात. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये खते, बियाणे या कृषि निविष्ठाचे नियोजन व पुरवठा संनियंत्रणाचे काम जिल्हा परिषद, कृषि विभागामार्फत केले जाते. बि-बियाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके या बाबतीत गुणनियंत्रण कामांची जबाबदारी कृषि विभाग, जिल्हा परिषद, जालना मार्फत पार पाडण्यात येते. तसेच राष्ट्रीय बायोगॅस योजना व जिल्हा परिषद उपकर योजना सातत्याने राबविण्यात येतात.
